ट्रम्प प्रशासनद्वारा पुनर्जीवित गरिएको र कानुनी रूपमा आप्रवासन राहतको लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको लामो समयदेखि निष्क्रिय अध्यागमन कानूनको प्रावधानलाई चुनौती दिन कानूनी सहायता समाज, सार्वजनिक न्याय, NYU आप्रवासी अधिकार क्लिनिक, नि:शुल्क माइग्रेसन परियोजना, र कोभिंगटन र बर्लिङ LLP ले दुई आप्रवासीहरूको तर्फबाट र आप्रवासी कानूनी स्रोत केन्द्रको तर्फबाट वर्ग कारबाही मुद्दा दायर गरेका छन्। यो मुद्दाले यी जरिवानाहरू प्राप्त गर्ने राष्ट्रव्यापी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गर्दछ। मार्च १८, २०२६ सम्म, गृह सुरक्षा विभागले ६५,००० भन्दा बढी जरिवाना सूचनाहरू जारी गरेको थियो, जसमा जम्मा $३६ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना बाँकी थियो।

अक्टोबर २०२६ मा, म्यासाचुसेट्स जिल्लाको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जिल्ला अदालतले ट्रम्प प्रशासनको अभूतपूर्व नागरिक दण्ड योजनालाई चुनौती दिने आप्रवासीहरूलाई प्रारम्भिक राहत प्रदान गर्‍यो। अदालतले सरकारले जरिवाना लगाउन प्रयोग गर्ने नियमहरू सम्भवतः गैरकानूनी भएको ठहर गर्‍यो किनभने ICE र DHS ले व्यक्तिगत परिस्थितिहरूलाई पर्याप्त रूपमा विचार गर्न असफल भए।